हाईकोर्ट ने 8 परिवीक्षाधीन न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वर्ष 2014 में साथियों के साथ झगड़े के मामले में बर्खास्त किए गए 8 परिवीक्षाधीन न्यायिक अधिकारियों को राहत दे दी है। सोमवार को न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति मनीष माथुर और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पूर्णपीठ ने बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द कर उन्हें पदमुक्त करने से पहले के पदों पर तुरंत बहाली का निर्देश राज्य सरकार को दिया है।
पूर्ण पीठ ने यह अहम फैसला सुधीर मिश्र, आशाराम पांडेय, अखिलेश कुमार शर्मा, आशुतोष त्रिपाठी, मुकेश कुमार, हिरदेश कुमार व 2 अन्य बर्खास्त परिवीक्षाधीन न्यायिक अधिकारियों की छह याचिकाओं को मंजूर करके दिया। इनमें याचियों ने बर्खास्तगी संबंधी आदेशों को चुनौती देकर न्यायिक सेवा में बहाल करने का आग्रह किया था।
पूर्ण पीठ ने मामले में उठाए गए सवालों का उत्तर देते हुए कहा कि चूंकि याचियों को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दंडात्मक प्रकृति का था। ऐसे में उन्हें पदमुक्त करने से पहले जांच और अपना पक्ष पेश करने (सुनवाई) का मौका देने के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए था।
फैसले के मुताबिक याचियों ने वर्ष 2013 में प्रांतीय सिविल सेवा (न्यायिक) पास करने के बाद अति...